केंद्र ने खनन सुधारों के लिए ५,१७५ करोड़ रुपये का आवंटन किया

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए खनन संचालन में तेजी, खनिज उत्पादन में सुधार और राज्यों के लिए पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत महत्वपूर्ण शासन सुधारों को लागू करने के लिए ५,१७५ करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। राज्यों को ७९ खनन ब्लॉकों को उत्पादन में लाना होगा, जो ३१ मार्च तक राज्यों और केंद्र द्वारा नीलाम किए गए ६८४ ब्लॉकों का १०% है।

राज्यों को इन खनन ब्लॉकों को ३१ दिसंबर तक उत्पादन में लाना होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश को प्रोत्साहन के लिए कम से कम १३-१३ खनन ब्लॉकों को उत्पादन में लाना होगा, ओडिशा को ८, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को ७-७, गुजरात को ६ और महाराष्ट्र को ५, जबकि बाकी अन्य राज्यों द्वारा किया जाएगा। कुल आवंटन में से २,५०० करोड़ रुपये खनन ब्लॉकों को उत्पादन में लाने के लिए, २,००० करोड़ रुपये खनन सुधारों को लागू करने के लिए और ६७५ करोड़ रुपये राज्य खनन तैयारी सूचकांक के तहत शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कृत करने के लिए रखे गए हैं।

सबसे बड़ा प्रोत्साहन खनन ब्लॉकों को उत्पादन में लाने से जुड़ा हुआ है। राज्यों को २०२६-२७ के दौरान नीलाम किए गए प्रत्येक बड़े खनिज ब्लॉक के लिए २० करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसमें वन, पर्यावरण और भूमि मंजूरी पहले से ही स्थान पर है, अधिकतम २०० करोड़ रुपये के भुगतान के अधीन। यह योजना राज्यों को खनन क्षेत्र में सुधार करने और खनिज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।