हवाई अड्डा प्राधिकरण ने तिरुपति और तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डों को एक समूह में मिलाकर कुल ग्यारह हवाई अड्डों को निजी प्रबंधन के लिये प्रस्तावित किया है। इन अड्डों को पाँच समूहों में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक समूह को एक ही निजी संकल्पधारक को सौंपा जाएगा। अनुमानित कुल निवेश आठ हज़ार छह सौ बाइस करोड़ रुपये है और प्रबंधन अवधि पचास वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना से हवाई अड्डों के बुनियादी ढाँचे में सुधार और यात्रियों के अनुभव में वृद्धि की आशा की जा रही है।
यह प्रस्ताव तमिलनाडु में समान विकास के सिद्धांतों से प्रेरित है, जहाँ पिछले महीने दो हवाई अड्डों के निर्माण में निजी भागीदारी की माँग की गई थी। समान विकास की आवश्यकता को देखते हुए, यदि चेन्नई को २०२८ तक दूसरा हवाई अड्डा नहीं मिलता, तो उद्योगिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है। इस संदर्भ में तिरुपति हवाई अड्डे का निजी प्रबंधन क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है।
निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़े लाभ और चुनौतियों को समझना आवश्यक है। हाल ही में निजी अस्पतालों ने वेतन भुगतान की गारंटी मिलने पर हड़ताल को दो हफ्ते के लिये स्थगित किया था, जिससे दिखता है कि निजी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भरोसा बढ़ रहा है। इसी प्रकार, हवाई अड्डों के निजी प्रबंधन से निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है, परन्तु सामाजिक उत्तरदायित्व और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना भी अनिवार्य होगा।