गोवा महिला आरक्षण गठबंधन ने केंद्र से अगले चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और संसद के मानसून सत्र में आवश्यक संवैधानिक संशोधन पेश करने का आग्रह किया है। यह मांग दशकों से लंबित है और महिला संगठनों द्वारा बार-बार उठाई जा रही है।
गोवा महिला आरक्षण गठबंधन के सदस्यों ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आरक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि समाज में लिंग समानता को बढ़ावा देगा।
महिला आरक्षण गठबंधन ने अपनी मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और उनसे समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।