सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, पीछे की तारीख से पर्यावरण मंजूरी देने के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश २०२१ में जारी किया गया था और इसके तहत केंद्र और अन्य अधिकारी ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते थे जिन्होंने पर्यावरण मंजूरी के बिना काम शुरू कर दिया था।
न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों को प्रशासनिक आदेश जारी करके बदला नहीं जा सकता। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण कानूनों का पालन किया जाए।
इस निर्णय के परिणामस्वरूप, अब ऐसी परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी जिन्होंने इसके बिना काम शुरू किया था। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण कानूनों का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण कानूनों का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो सकता है।