अमेरिका के अधिकारियों ने मंगलवार को वेनेजुएला के तेल के लगभग एक‑पाँचवें हिस्से पर नियंत्रण देने वाले विवादास्पद समझौते का बचाव किया, यह दावा करते हुए कि यह व्यापक समझौता दक्षिण अमेरिकी देश में लोकतंत्र को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से अमेरिकी रणनीतिक तेल भंडार तक पहुँच सुनिश्चित होगी और वेनेजुएला को आर्थिक पुनरुद्धार की राह पर ले जाया जा सकेगा। यह घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पिछले सप्ताह की गई थी, जिसमें उन्होंने इस कदम को ‘ऐतिहासिक’ बताया।
वेनिजुएला की विपक्षी पार्टी और नागरिक समाज इस समझौते को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अभी भी अधूरी है और मौजूदा सरकार ने अभी तक सत्ता से हटने का संकेत नहीं दिया है। पिछले कुछ दिनों में देश में दो बड़े भूकंप आए, जिनमें मृत्यु संख्या १,४३० तक पहुँच गई और २,९०० से अधिक लोग घायल हुए, जिससे सामाजिक‑आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। इस आपदा के बाद तेल के बड़े हिस्से को विदेशी नियंत्रण में देना कई लोगों को यह आशंका देता है कि वेनेजुएला की संसाधन‑संपदा का शोषण होगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखी जा रही हैं; भारत ने ‘ऑपरेशन अमिस्टाद’ नामक मानवीय सहायता अभियान शुरू किया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। वहीं, कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम केवल रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए है, न कि वेनेजुएला के वास्तविक पुनर्निर्माण के लिए। इस संदर्भ में, भविष्य में तेल के नियंत्रण और लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना के बीच संतुलन कैसे स्थापित होगा, यह प्रमुख प्रश्न बना हुआ है।