जर्मनी के विदेश तथा गृह मंत्रियों ने बर्लिन में एक संक्षिप्त ब्रीफ़िंग के दौरान कहा कि लेपज़िग हवाई अड्डे पर हुए ड्रोन हमले की योजना में रूसी राज्य ने तकनीकी ज्ञान और उपकरण प्रदान किए थे, तथा कम स्तर के एजेंटों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस कदम को "खतरनाक व्यवहार" कहा और इसे मॉस्को द्वारा संचालित एक व्यवस्थित हाइब्रिड हमले के रूप में वर्णित किया। इस प्रकार के हमले न केवल बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि नागरिकों में भय और असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न करते हैं।
यह घटना यूरोप में बढ़ते सुरक्षा खतरे की पृष्ठभूमि में आती है, जहाँ पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन द्वारा रूसी तेल शोधनालयों पर किए गए ड्रोन हमलों से ईंधन की कमी और लंबी कतारें उत्पन्न हुईं। इसी तरह, मध्य पूर्व में इरान द्वारा बहरीन और हॉर्मुज जलडमरूमध्य में किए गए ड्रोन हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। इन सभी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि ड्रोन तकनीक को अब पारंपरिक सैन्य संघर्ष के अलावा राजनीतिक दबाव और आर्थिक नुकसान पहुँचाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
जर्मनी ने इस हमले के बाद रूसी सरकार को कूटनीतिक स्तर पर जवाबदेह ठहराने की घोषणा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस प्रकार के हाइब्रिड हमलों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है। साथ ही, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अपने हवाई अड्डों और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। इस संदर्भ में, भारत में भी पिछले दिनों हुए कागज़ लीक मामले में राजनीतिक दलों के बीच विवाद जारी है, जो दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और तकनीकी सुरक्षा की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है।