मुख्यमंत्री ने पन्ना और छतरपुर जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केन‑बीत्वा जल परियोजना से प्रभावित सभी गांवों में जाकर प्रत्येक परिवार से मिलें। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को समझना और उनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि जल परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों को उचित पुनर्वास, भूमि पुनःप्रदान और आजीविका के विकल्प प्रदान किए जाएंगे।
इस कदम को पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्रीय स्तर पर हुए कई प्रमुख विकास कार्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा, जहाँ उन्होंने बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तथा राजस्थान और हरियाणा के बीच ३२ वर्षों बाद यमुना जल परियोजना पर समझौता, दोनों ही सरकार की विकासात्मक प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर बुनियादी ढांचा और सामाजिक न्याय को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है।
केन‑बीत्वा परियोजना से जुड़े सामाजिक मुद्दों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष टीम बनाकर नियमित रूप से रिपोर्टिंग की व्यवस्था की है। इस टीम को स्थानीय NGOs और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पुनर्वास प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि कोई परिवार अभी भी असंतुष्ट है तो वह सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।