केरल में बाएँ विचारधारा वाले कई संगठनों ने उच्च शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित चार‑वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) की समीक्षा में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध किया। उन्होंने परिषद से आग्रह किया कि मौजूदा शैक्षणिक ढाँचा, जो परिणाम‑आधारित शिक्षा (OBE) और विश्वविद्यालय स्वायत्तता के सिद्धांतों पर आधारित है, उसे अपरिवर्तित रखा जाए। इन संगठनों का कहना है कि नई प्रस्तावित परिवर्तन वैधानिक प्रावधानों के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं और छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को अस्थिर कर सकते हैं।
पिछले कुछ हफ्तों में केरल में कई राजनीतिक घटनाएँ घटी हैं, जिनका उल्लेख बाएँ समूह ने अपने विरोध में किया। उदाहरण के तौर पर, 21 जून को बाल शोषण के आरोपों पर एक धार्मिक केंद्र के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध, और 27 जून को ऑस्ट्रेलिया के संसद प्रमुख ली रेगिनाल्ड टार्लामिस का शिवागिरी मठ का दौरा, दोनों ही घटनाओं ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया। इन पृष्ठभूमियों को देखते हुए बाएँ समूह ने कहा कि शैक्षणिक नीतियों में स्थिरता और पारदर्शिता आवश्यक है, ताकि सामाजिक उथल‑पुथल के बीच शिक्षा प्रणाली पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
समूह ने यह भी कहा कि FYUGP का मौजूदा ढाँचा छात्रों को व्यापक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, और इसे बदलने से न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता घटेगी, बल्कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने परिषद से अनुरोध किया कि वह सभी हितधारकों, विशेषकर छात्रों और शिक्षकों की राय को सुनकर ही कोई परिवर्तन करे। इस प्रकार, केरल में शैक्षणिक नीति पर बहस जारी है, और बाएँ समूह का यह विरोध इस बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है।