जम्मू-कश्मीर को अधिक वित्तीय सहायता की मांग के जवाब में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूरे वेतन और पेंशन का भुगतान करती है, जो लगभग १३,००० करोड़ रुपये है। यह राशि जम्मू-कश्मीर की वित्तीय जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा है और केंद्र सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार शामिल है। इन परियोजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र सरकार की इन पहलों से जम्मू-कश्मीर के लोगों को लाभ होगा और यह क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।