स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने इस सप्ताह न्यू साउथ वेल्स के कैथोलिक स्कूलों के प्रमुख डैलस मैकिनरनी को बुलाकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूलों के नाम पर रिफॉर्मर्स समूह को परामर्श शुल्क के रूप में राजनीतिक दान भेजे थे। यह दान लिबरल पार्टी के कुछ नेताओं को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे शिक्षा संस्थानों की वित्तीय स्वतंत्रता पर सवाल उठे। आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने तुरंत मैकिनरनी को बर्खास्त कर दिया, जिससे शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता की मांग और तीव्र हो गई।
यह घटना उसी समय सामने आई जब जम्मू और कश्मीर में सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक पदों का 55 प्रतिशत खाली रहना एक बड़ी समस्या बन चुका था। प्रशासनिक खालीपन ने स्कूलों की कार्यक्षमता को प्रभावित किया, और इस प्रकार शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के जोखिम को बढ़ाया। इसी तरह, लद्दाख में सरकारी स्कूलों में उच्च कक्षा के छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई, जो दर्शाता है कि सरकारी संस्थानों को सही दिशा में ले जाना आवश्यक है।
पिछले महीने ओकाडो के प्रमुख पर भी वेतन और शेयर मूल्य गिरावट के कारण जांच चल रही थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बड़े संस्थानों में प्रबंधन की जवाबदेही पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैथोलिक स्कूलों के इस मामले में भी वित्तीय लेन‑देनों की पारदर्शिता और राजनीतिक प्रभाव को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है, और यह मांग की जा रही है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को सख्त निगरानी के तहत रखा जाए।