सीवीसी द्वारा जारी किए गये विस्तृत आँकड़ों में यह स्पष्ट हुआ है कि सीबीआई ने 7,200 से अधिक भ्रष्टाचार मामलों की जाँच पूरी कर ली है, परन्तु इन मामलों की सुनवाई अभी भी लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार, 3,854 अपीलें और संशोधन पाँच से दस वर्ष से अधिक समय तक निपटाए नहीं गये, जबकि 1,987 मामलों की सुनवाई दो से पाँच वर्ष से अधिक समय से चल रही है। शेष 2,995 मामलों की सुनवाई दो वर्ष से कम समय में शुरू हुई है, परन्तु न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण इन मामलों का निपटारा अभी बाकी है।
पिछले कुछ हफ्तों में एसीबी ने जम्मू‑कश्मीर में दो अलग‑अलग भ्रष्टाचार मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में तेज़ी लाने की कोशिश जारी है। इसी बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि 511 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन हेतु मंजूरी की प्रक्रिया अभी भी लंबित है, जो न्यायिक देरी की व्यापक समस्या को दर्शाता है। इन घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच तो तेज़ हो रही है, परन्तु न्यायिक कार्यवाही में सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है।
जुड़ते हुए, जम्मू‑कश्मीर हॉकी संघ ने जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के चयन परीक्षणों की घोषणा की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खेल क्षेत्र में भी पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पहल भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ मिलकर एक समग्र सुधार की दिशा में कदम है। कुल मिलाकर, सीवीसी की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के बाद भी न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कई structural सुधारों की आवश्यकता है, ताकि जनता का विश्वास पुनः स्थापित हो सके।