सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार एक नया मोबाइल अनुप्रयोग लॉन्च करने जा रही है, जिससे नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पाँच सौ विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँच सकेंगे। इस ऐप में जन्म प्रमाणपत्र, परिवार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस नवीनीकरण जैसी बुनियादी सेवाएँ शामिल होंगी, जिससे कागजी कार्यवाही में कमी आएगी और समय की बचत होगी।
पिछले कुछ हफ्तों में शमाटोर जिले में विधवाओं के सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने की मांगों और एआई मॉडल के निर्यात नियंत्रण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने डिजिटल सेवाओं की महत्ता को उजागर किया है। इन पृष्ठभूमियों को देखते हुए सरकार ने डिजिटल मंचों को सुदृढ़ करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं, जिससे सभी वर्गों के नागरिकों को समान अवसर मिल सके।
इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए और नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस ऐप को सही तरीके से लागू किया गया तो यह सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच को लोकतांत्रिक बनाकर सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करेगा।