संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने इरान के खिलाफ एक अभूतपूर्व आर्थिक अभियान शुरू करने का इरादा व्यक्त किया, जिसमें इरान के व्यापारिक सहयोगियों को सख्त चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी देश, वित्तीय संस्थान, हवाई अड्डा या सरकारी निकाय इरान को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करता है, तो उसे "भारी आर्थिक परिणाम" भुगतने पड़ेंगे। यह घोषणा तब हुई जब अमेरिकी सैन्य ने इरान के दस प्रमुख सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया, परन्तु टकराव को समाप्त करने में सफलता नहीं मिली।
पिछले हफ्ते की घटनाओं से इस कदम की पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। २८ जून को इरान और संयुक्त राज्य के बीच तनाव बढ़ा था, जब अमेरिकी सेना ने इरान के विरुद्ध कई लक्ष्य पर हमला किया और इरान ने प्रतिशोध में अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। उसी समय, भारत के वाणिज्य मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आर्थिक सहयोग के नए मोर्चे खुल रहे हैं। अब ट्रम्प का यह आर्थिक दबाव इरान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से अलग करने की दिशा में एक नया मोड़ दर्शाता है।
इस नई नीति के संभावित प्रभावों पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि यह लागू हुआ तो चीन सहित कई प्रमुख व्यापार साझेदारों के साथ नई टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चीन ने पहले ही इरान के साथ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की घोषणा की थी, और अब उसे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख ने छोटे और मध्यम उद्यमों को विकास के साझेदार मानते हुए डिजिटल परिवर्तन को अपनाने की बात कही थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में छोटे उद्यम भी इस बड़े संघर्ष से प्रभावित हो सकते हैं।