आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि कृष्णा नदी के जल से इस बड़े जल परियोजना के प्रथम चरण में लगभग दस दशमलव सात ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पानी मुक्त किया जाएगा। इस जल आपूर्ति से लगभग एक लाख उन्नीस हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करने की संभावना है और चार लाख नागरिकों को सुरक्षित पेयजल मिलेगा। यह कदम राज्य के जल सुरक्षा और कृषि उत्पादन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
मुख्यमंत्री नरेन्द्र चंद्रबाबू नायडू ने इस परियोजना के साथ सामाजिक पहल भी जोड़ी है। उन्होंने वेलिगोंडा परियोजना के विस्थापित लोगों को तीन सौ करोड़ रुपये वितरित किए और संजीवनी स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, नायडू ने भर्तीकॉर एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भर्तीकॉर मित्तल से डिजिटल पहल पर चर्चा की, जिससे राज्य की तकनीकी प्रगति को गति मिलेगी। इन सभी कदमों से सरकार ने जल परियोजना को व्यापक विकास मंच पर रखा है।
विपक्ष ने इस जल परियोजना को पर्यावरणीय जोखिम और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर सवाल उठाते हुए तीखा विरोध किया। कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि जल वितरण के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी निगरानी की आवश्यकता है, और किसानों को एल नीनो से उत्पन्न चुनौतियों से बचाने के लिए अतिरिक्त समर्थन चाहिए। इस विवाद ने राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है, जहाँ नायडू सरकार को अपनी नीतियों की वैधता सिद्ध करनी होगी।