मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.डी.आर. तिवारी ने शिलॉन्ग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेघालय में विशेष तीव्र पुनरावलोकन के तहत कुल छह लाख चौंतीस हजार चार सौ उनतीस मतदाता सूची नोटिस तैयार किए गए हैं। इन नोटिसों में से चार लाख अठासी हज़ार दो सौ सत्रह को पहले ही मतदाता तक पहुँचाया जा चुका है, जबकि एक लाख पैंसठ हज़ार दो सौ बाइस अभी वितरण प्रक्रिया में हैं। यह कार्यवाही चुनावी सूची को सटीक और अद्यतन रखने के लिए अत्यावश्यक माना गया है।
पिछले कुछ हफ्तों में खाद्य एवं औषधि नियामक संस्थाओं द्वारा विभिन्न कंपनियों को नोटिस जारी करने की प्रवृत्ति देखी गई है, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेस्ले, केएफसी, फ्लिपकार्ट आदि को उपभोक्ता शिकायतों के कारण नोटिस भेजे थे, तथा ऊर्जा पेय ब्रांडों को भी समान कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने सरकारी निगरानी की आवश्यकता को उजागर किया, जिससे अब निर्वाचन विभाग भी अपने कार्य में कड़ाई बरत रहा है।
मेघालय सरकार ने भी शिलॉन्ग में नई एम'लाया हाउस के लिए concessional दर पर जमीन आवंटित करने की घोषणा की थी, जिससे क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इस संदर्भ में विशेष पुनरावलोकन प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को साफ़-सुथरा बनाकर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाना है। आगामी विधानसभा चुनावों में यह कदम मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और संभावित दुरुपयोग को रोका जाएगा।