समापन नीलामी सत्र (CAS) को भारतीय शेयर बाजार में मूल्य खोज को तेज़ करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। हालांकि, हाल ही में देखी गई तीव्र कीमतों में उतार-चढ़ाव ने इस प्रणाली की सुरक्षा में मौजूद अंतर को स्पष्ट किया है। जिमीत मोदी का तर्क है कि नीलामी समाप्त होने तक आदेश रद्द करने की सुविधा बाजार को हेरफेर के लिए संवेदनशील बना देती है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमज़ोर हो सकता है।
पिछले कुछ हफ्तों में विदेशी उपहारों की ई-नीलामी और भ्रष्टाचार से जुड़े संपत्तियों की नीलामी जैसे मामलों ने नीलामी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर प्रकाश डाला है। 27 जून को विदेश मंत्रालय ने लगभग तीन सौ विदेशी उपहारों को ई-नीलामी के लिए रखा, जिससे नीलामी में नियामक नियंत्रण की आवश्यकता स्पष्ट हुई। इसी प्रकार, 23 जून को पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों की संपत्तियों को नीलामी के लिए कानून बनाने की घोषणा की, जो बाजार में निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने के प्रयास को दर्शाता है।
इन घटनाओं को देखते हुए, शेयर बाजार में नीलामी के दौरान गहरी तरलता और मजबूत नियंत्रण की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि नीलामी के अंत में आदेश रद्द करने की अनुमति को सीमित किया जाए और सूचकांक स्तर के निपटान मूल्यों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ। इससे बाजार की स्थिरता बनी रहेगी और निवेशकों का विश्वास पुनः स्थापित होगा।