डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में भारत के चुनावी प्रणाली की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि भारत में लगभग सभी ६४६ मिलियन मतदाता फोटो पहचान पत्र का उपयोग करते हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उन टिप्पणियों को उद्धृत किया, जिनमें उन्होंने अमेरिकी मतदान में वोटर आईडी की अनुपस्थिति को सवाल किया। इस संदर्भ में ट्रम्प ने 'सेव अमेरिका अधिनियम' को पारित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो नागरिकता प्रमाण, वोटर आईडी और मेल‑इन बैलेट की संख्या को सीमित करने का प्रस्ताव रखता है।
यह बयान कई हालिया घटनाओं के बीच आया है। पिछले दिन जम्मू‑कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने युवा स्वयंसेवकों को नशामुक्त समाज के दूत बनने का आह्वान किया, जबकि व्हाइट हाउस ने अमेरिका के २५०वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष पासपोर्ट और स्वर्ण सिक्के जारी किए। इसी समय कश्मीर के आरटीओ ने तीव्र गर्मी के कारण कार्यालय यात्राओं से बचने की सलाह दी और व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की। इन सभी घटनाओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के मुद्दों को उजागर किया, जिससे ट्रम्प के चुनाव सुधार के प्रस्ताव को एक व्यापक संदर्भ मिला।
सेव अमेरिका अधिनियम के मुख्य बिंदु नागरिकता प्रमाण की अनिवार्यता, फोटो पहचान के साथ वोटर आईडी और मेल‑इन बैलेट की संख्या पर प्रतिबंध शामिल हैं। समर्थकों का मानना है कि इससे मतदाता धोखाधड़ी कम होगी और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं आलोचक इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध मानते हुए चेतावनी देते हैं कि यह अभूतपूर्व रूप से मतदाता भागीदारी को घटा सकता है। इस अधिनियम की चर्चा अब कांग्रेस में तेज़ी से चल रही है, जहाँ विभिन्न पक्षों के बीच तीव्र बहस जारी है।