कांग्रेस अध्यक्ष मालिकरजुन खरगे ने पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम् के पूर्ण स्वर में गाने पर दर्ज पुलिस शिकायत को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि इस गीत को गाना अपराध माना जाता है तो वही मानदंड महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी पर भी लागू होना चाहिए, जिन्होंने भी इस गीत को अपने सार्वजनिक समारोहों में गाया था। इस प्रकार के बयान से पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर तीखी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं।
वंदे मातरम् विवाद को समझने के लिए हाल ही में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं को देखना आवश्यक है। कैलिफ़ोर्निया में एक टेन्योर प्रोफ़ेसर को उनके गाज़ा विरोध के कारण बर्खास्त किया गया था, परन्तु मध्यस्थ ने कहा कि विश्वविद्यालय ने कानून का उल्लंघन किया और प्रोफ़ेसर को फिर से नौकरी दी गई। इसी समय, कुचिपुड़ी की prodigy अक्षरा देवल्ला ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक राजदूत के रूप में पहचान बनाई, जहाँ उन्होंने पूरे भारत में वंदे मातरम् का पूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया। उत्तर कश्मीर के निवासियों ने वंदे भारत ट्रेन को बरामुड़ा तक बढ़ाने की मांग की, जिससे राष्ट्रीय एकता और गर्व के प्रतीक के रूप में इस गीत की महत्ता और स्पष्ट हुई।
इन पृष्ठभूमियों को देखते हुए, कांग्रेस के इस बयान को केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा के रूप में देखा जा सकता है। पार्टी ने यह भी कहा कि वह सभी नागरिकों को अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करने का अधिकार देती है, बशर्ते वह सार्वजनिक शांति को बाधित न करे। इस विवाद ने फिर से यह सवाल उठाया कि राष्ट्रीय गीतों की प्रस्तुति में किस हद तक संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित किया जाए।