गाजियाबाद

लेखक: डॉ.अवनीश कुमार, इटावागाजियाबाद।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लागू किए गए ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026’ को लेकर देशभर में सियासी और सामाजिक बहस तेज़ हो गई है। यह कानून जहां अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को जातिगत