कश्यप सन्देश

18 May 2026

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देश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिले मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की सुविधा


उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक और उनके परिवार को बेहतर जीवन का अधिकार है। राज्य सरकार को चाहिए कि गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, वंचित एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को निशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
इसी प्रकार प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गंभीर बीमारियों के इलाज, दवाइयों, जांचों और ऑपरेशन की व्यवस्था पूरी तरह निशुल्क हो, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े।
शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। यदि प्रदेश का हर नागरिक शिक्षित और स्वस्थ होगा, तभी उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

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आर.सी.निषाद — संपादक
कश्यप संदेश अख़बार, परिवार कानपुर

राष्ट्रीय लोक अदालत: फैयदियों को मिली बड़ी राहत, कानपुर नगर में 2.18 लाख वादों का निस्तारण

कानपुर, 10 मई 2025 (शनिवार): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष श्री चवन प्रकाश ने की।
कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। न्यायमूर्ति श्री चवन प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का आपसी समझौते से निस्तारण कर आमजन को शीघ्र न्याय दिलाना है।

प्रमुख उपलब्धियाँ:
कुल वादों का निस्तारण: 2,18,108 वाद
कुल वसूली/राशि दिलाई गई: ₹17,49,62,287.00

विभागवार निस्तारण विवरण:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा: 32,530 वाद
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा: 2,028 वाद
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (साउथ): 85 वाद
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (नार्थ): 81 वाद
पारिवारिक न्यायालय द्वारा: 2 वाद प्री-लिटिगेशन (बैंक/टेलीकॉम): 1,075 वाद | ₹7.33 करोड़ की वसूली
प्रशासनिक स्तर पर: 1,54,787 वादउपस्थित गणमान्य: कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, बार एसोसिएशन एवं लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी समेत अन्य न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

संचालन: श्री विनय सिंह (नोडल अधिकारी) एवं श्री कमलेश कुमार मौर्य (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव) द्वारा किया गया।

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