वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर महीने 16 से 20 हजार रुपए सैलरी यानी मानदेय मिलेगा। यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। इसके बाद रिन्यूअल किया जाएगा। अभी तक एक साल का कांट्रैक्ट होता था।
आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सैलरी मिलेगी, जो सीधे खाते में जाएगी। इसके अलावा, पीएफ (प्रोविडेंट फंट) और ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) की
सुविधा मिलेगी। आरक्षण भी दिए जाएंगे।
सरकारी विभाग की तरह ही इन भर्तियों में महिला कर्मी को मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्थायी पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं की जाएगी। यानी स्थायी पदों पर सरकारी प्रक्रिया से ही भर्ती होगी।
मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
लिखित एग्जाम और इंटरव्यू से होगी भर्ती
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक मानदेय सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जमा की जाती थी, जिसके कारण कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आती थीं।
अब आउटसोर्स भर्ती पारदर्शी परीक्षा और इंटरव्यू से करेगी। सरकार के जिन-जिन विभागों में खाली पद हैं। वह नए निगम को भर्ती का प्रस्ताव बनाकर देंगे। इसके बाद निगम जरूरत के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगा। फाइनल अभ्यर्थियों की लिस्ट विभाग को दी जाएगी। आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए गठित निगम जेम पोर्टल से कर्मियों के आवेदन लेगा।
मंगलवार को योगी कैबिनेट में 16 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 15 प्रस्ताव पास हो गए। इसके अलावा, कृषि से जुड़ा एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया।
आउटसोर्स कर्मचारियो का आर्थिक शोषण रुकेगा
आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा।
कर्मचारियों का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम करेगा।
निगम सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम
से सेवा प्रदाताओं का चयन करेगा
26 कार्य दिवस के लिए नियुक्ति होगी। 1-5 के बीच मानदेय खाते में आएगा।
नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। आगे रिन्यूअल किया जाएगा।
किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे।
आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा।
कर्मचारियों का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम करेगा।
निगम सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन करेगा
26 कार्य दिवस के लिए नियुक्ति होगी। 1-5 के बीच मानदेय खाते में आएगा।
नियुक्ति तीन साल के लिए होगी। आगे रिन्यूअल किया जाएगा।
किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे।
नियुक्ति में OBC, SC, ST, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा- कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने की शिकायतें आती थीं, मगर अब ऐसा नहीं
