कानपुर, 11 सितम्बर 2025
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थ उत्तर प्रदेश – विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान के तहत कानपुर नगर में आज सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में दो सत्रों में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें उद्योग, व्यापार, महिला समूहों, श्रमिक संगठनों तथा प्रबुद्धजनों ने भाग लिया और प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
अवनीश अवस्थी का संदेश: “जनभागीदारी से बनेगी बेहतर नीति”
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा,
“भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का विकसित होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2.2 गुना वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन, विशेषकर गेहूँ, चावल, गन्ना और दूध में प्रदेश देश में प्रथम है।
उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक सुझाव samarthuttarpradesh.up.gov.in पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से साझा करने की अपील की।
औद्योगिक विकास पर सुझाव
उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों ने व्यापार विस्तार और औद्योगिक प्रगति हेतु कई ठोस सुझाव दिए:
आदर्श अग्रवाल (अध्यक्ष, पीआईए) – कक्षा 12 तक औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य की जाए।
संदीप अवस्थी (अध्यक्ष, लघु उद्योग भारतीय) – ओडीओपी योजना में विविध उत्पादों को शामिल कर छोटे उद्योगों को सब्सिडी दी जाए।
लाडली प्रसाद (आईयूबी, कानपुर) – हाउस टैक्स में छूट, बिजली–सीवर–सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएँ, और एमएसएमई उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना।
उमंग अग्रवाल (FITA) – परियोजनाओं की जिलाधिकारी स्तर से निगरानी, जीएसटी संग्रहण में सुधार, जाम की समस्या पर समाधान।
शिव कुमार गुप्ता (अध्यक्ष, यू.पी. इंडस्ट्रियल स्टेट) – लीज रेंट सरल करना तथा फ्री होल्ड लीज डीड लागू करना।
विनोद गुप्ता (भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ) – पुराने बाजारों में स्थायी दुकानें आवंटित करना, नकली दवाओं पर कड़ी कार्रवाई।
ज्ञानेश मिश्र (भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल) – मंडी शुल्क समाप्त करना, जीएसटी की धारा 129 सरल बनाना।
सुभाषनी खन्ना (कलीवा इंटरप्राइजेज) – सीएसआर फंड में आंगनवाड़ी शामिल करना।
ज्ञानेन्द्र अवस्थी (यूवीए) – गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नियमित रोजगार मेलों का आयोजन।
सरिता – युवा उद्यमी योजनाओं का व्यापक प्रचार।
श्याम शुक्ला (यूपी प्रज्ञा एसोसिएशन) – ट्रांसपोर्ट नगर नाले को सीओडी नाले से जोड़ना।
ओपी सिंह – कानपुर देहात का नाम “ग्रेटर कानपुर” कर निवेशकों को आकर्षित करना।
महिला समूहों और श्रमिकों से संवाद
द्वितीय सत्र में महिला समूहों, श्रमिक संगठनों, पुरस्कार प्राप्त प्रतिभाओं और बुद्धिजीवियों ने भी सुझाव दिए। अवनीश अवस्थी ने कहा,
“उद्यमियों, महिला समूहों और श्रमिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से ही कानपुर का चौमुखी विकास संभव है। आपका हर सुझाव नीति निर्माण को सशक्त करेगा।”
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी सुझाव सीधे शासन तक क्यूआर कोड और पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएंगे।
✅ मुख्य निष्कर्ष
✔ प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य
✔ औद्योगिक शिक्षा, आधारभूत ढाँचा, सब्सिडी और नीति सुधार पर सुझाव
✔ महिला, श्रमिक और उद्यमी सहभागिता से समावेशी विकास
✔ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनभागीदारी का मार्ग
✔ जमीनी समस्याओं जैसे ट्रैफिक, नाले, हाउस टैक्स और मंडी शुल्क पर ठोस प्रस्ताव
यह अभियान क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है – इसकी प्रगति से भारत की प्रगति सुनिश्चित होगी।
आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार प्रदेश को निवेश का केंद्र बनाएगा।
सामाजिक भागीदारी से नीति निर्माण अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनेगा।
आगे की प्रक्रिया
सभी नागरिक अपने सुझाव samarthuttarpradesh.up.gov.in पोर्टल या क्यूआर कोड से साझा करें।
➡ जिला स्तर पर सुझावों की समीक्षा कर उन्हें राज्य स्तर तक भेजा जाएगा।
➡ नीति निर्माण में जनहित और सुझावों को प्राथमिकता दी जायेगी।
