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25 July 2024

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NEP 2020 के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा और पोषण समर्थन

नई दिल्ली: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 7 जून 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को एक व्यापक परामर्श जारी किया। इस परामर्श में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) को सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त समावेशी, घर-आधारित या विशेष स्कूलों में अध्ययनरत सभी बच्चों को मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, समावेशी शिक्षा के तहत हस्तक्षेप और आवश्यकता होने पर PM POSHAN के तहत मध्याह्न भोजन (सूखा राशन या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) जैसी RTE सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय का यह कदम विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग के तहत विशेष स्कूलों के CwSN छात्रों और गंभीर एवं बहुविकलांगता वाले घर-आधारित छात्रों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इसके तहत PM POSHAN योजना का विस्तार कर सूखा राशन या DBT के माध्यम से इन्हें कवर किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य NEP 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें CwSN सहित सभी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना और उनके शिक्षा के अधिकार (RTE) को साकार करना शामिल है। NEP 2020 जोर देती है कि शिक्षा प्रणाली को सभी बच्चों, विशेष रूप से CwSN, को समानता और समावेशन प्रदान करना चाहिए, जैसा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित है। समग्र शिक्षा योजना NEP 2020 के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से एकीकृत है।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, यह अनिवार्य करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। RTE अधिकारों के तहत वित्तीय सहायता में मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, RTE अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के तहत 25% दाखिले पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति, विशेष प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

समावेशी शिक्षा (IE) घटक के तहत, समग्र शिक्षा योजना CwSN को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। इसमें पहचान और आकलन शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरण, परिवहन सुविधा, ब्रेल किताबें, बड़े प्रिंट की किताबें, विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए वजीफा, और शिक्षण-सामग्री जैसी सहायता शामिल है।

केंद्र प्रायोजित PM POSHAN योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पूर्व-प्राथमिक से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पोषण समर्थन प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें।

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