कानपुर/उन्नाव। गंगा नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से नगर पालिका शुक्लांगज, गंगाघाट और कटरी क्षेत्र के लगभग 2,87,525 लोगों और 3,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को बचाने के लिए मार्जिनल बाँध निर्माण की आवश्यकता को लेकर पूर्व विधायक रामकुमार एडवोकेट ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जानबूझकर ठप कर दिया है।
पूर्व विधायक ने बताया कि शुक्लांगज पुराने पुल से जाजमऊ पुल तक 4.450 किमी लंबा मार्जिनल बाँध बनाने की योजना स्व. दीपक कुमार पूर्व सांसद एवं स्वयं रामकुमार एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्रीय जल आयोग की 132वीं बैठक (06 मार्च 2017) में इसे मंजूरी दी गई थी और 13,460.10 लाख रुपये की परियोजना लागत स्वीकृत हुई थी। साथ ही राज्य सरकार को इसे वित्तीय वर्ष 2018-19 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था।
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि स्वीकृति मिलने के बावजूद कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियंता, उन्नाव खंड, शारदा नहर उन्नाव ने 1 वर्ष 7 माह तक कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी साझा करते हुए कहा कि बाढ़ अवधि समाप्त होने के बाद कार्य आरम्भ करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। परियोजना की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया।
उन्होंने यह भी कहा कि 11 फरवरी 2025 की निरीक्षण रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तटबंध निर्माण अब संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में कई पक्की संरचनाएँ बन चुकी हैं। पूर्व विधायक ने इसे कार्यदायी संस्था की लापरवाही करार दिया और कहा कि अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी उसी संस्था की थी जिसे उसने निभाया नहीं।
प्रेस वार्ता में उन्होंने विधानसभा में प्रेषित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग द्वारा दी गई आख्या “असत्य तथ्यों पर आधारित” है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला रविदास नगर और शक्तीनगर में कटाव रोकने के नाम पर किए जा रहे कार्य से पूरे क्षेत्र को बाढ़ से बचाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता।
पूर्व विधायक रामकुमार ने कहा कि
यह परियोजना आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी 2017 में थी। बाढ़ से इस वर्ष भी हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और एक व्यक्ति की जान गई है। भाजपा सरकार नगर पालिका शुक्लांगज, गंगाघाट और कटरी क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाने में विफल रही है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी।”
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मार्जिनल बाँध निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने, परियोजना की स्वीकृति का पालन सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी निभाने की मांग दोहराई।
